प्रदेश में प्रथम खेल नीति वर्ष 1989 में बनाई गई थी तथा 5 वर्ष पश्चात् उसका मूल्यांकन कर वर्ष 1994 में पुन: नई खेल नीति बनाई गई। इस खेल नीति में प्रदेश के खेलों के विकास के विभिन्न पहलू शामिल थे परन्तु उक्त नीति का कार्यान्वयन सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण पूरी तरह नहीं हुआ है। अत: नीति में निर्धारित उद्धेश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक था कि इस नीति पर पुन: विचार कर एक ठोस नीति बनाई जाए, जो खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं की पहचान करने में अधिक सार्थक हो।

जीवन में खेलों एवं शारीरिक शिक्षा की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं की प्रतिभा एवं ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग तथा नागरिकों में खेल, युवा तथा साहसिक गतिविधियों के प्रति उत्साह एवं इसके माध्यम से राष्ट्रीयता, मैत्री, सामाजिक समरसता तथा सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करना। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। खेलों में प्रदेश को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना। प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा को राज्य एवं देश के विकास के लिए प्रोत्साहित कर उसका उपयोग करना। खेल नीति का उद्देश्य एक ओर खेलों के प्रति व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है वहीं मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल नक्शे पर उचित स्थान उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से रणनीति ऐसी तैयार होनी चाहिए कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता का उच्चतम दोहन कर सकें, जिससे कि वे अधिक से अधिक संभावित उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।

• अधोसंरचना का विकास।
• खिलाड़ियों की पहचान एवं प्रशिक्षण।
• राज्य स्तरीय खेल संघ एवं संस्थाओं से समन्वय।
• चिन्हित खेलों को बढ़ावा।
• शिक्षा एवं खेलों में सामन्जस्य।
• खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार।
• प्रशिक्षक, निर्णायक एवं तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं विकास।
• खेलों के लिए संसाधनों का सृजन।
• जलक्रीड़ा एवं साहसिक खेलों का विकास।